Жарич Алексей Вячеславович
Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам
УДК 347.123 ББК 67.404 EDN VFTIBX
Пивненко Денис Леонидович
Заместитель председателя комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, соискатель ученой степени кандидата юридических наук Волгоградского государственного университета
E-mail: denispiv.2022@mail.ru
ORCID: 0009-0003-8889-8117
УДК 347.1 ББК 67 EDN AWPSWO
Аннотация. Предмет и цель. Предмет исследования – соотношение действия правовых режимов защитных зон объектов культурного наследия и отражения сведений о таких зонах в Едином государственном реестре недвижимости. Цель работы – выявление особенностей соотношения нормативных правовых актов об охране объектов культурного наследия и регистрации прав в части установления и действия указанных правовых режимов. Метод и методология исследования: применены общенаучные и специально-юридические методы познания, в том числе системный подход, диалектический, технико-юридический метод, метод правового моделирования и т.д. Результаты исследования: установлено наличие в законодательстве ряда противоречий, препятствующих построению национальной системы пространственных данных, оказывающих прямое воздействие на объем прав собственников объектов культурного наследия и связанных с ними земельных участков. Область применения результатов: полученные данные могут быть использованы в сфере частноправовых отношений, возникающих по поводу объектов культурного наследия. Новизна исследования: выявлены проблемы соотношения правового режима защитных зон объектов культурного наследия и их отражения в Едином государственном реестре недвижимости. Предложены меры по совершенствованию ряда нормативных правовых актов. Выводы. Обосновывается положение об объективном существовании защитных зон объектов культурного наследия вне зависимости от отражения сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости. Сделан вывод о необходимости корректировки законодательства, направленной на упрощение процедуры наполнения названного реестра с одновременным обеспечением своевременного отражения в нем сведений об особых правовых режимах.
Ключевые слова: объекты культурного наследия; защитные зоны; зоны с особыми условиями использования территории; специальные правовые режимы; Единый государственный реестр недвижимости.
PIVNENKO Denis Leonidovich, Deputy Chairman of the Committee for the State Protection of Cultural Heritage Objects of the Volgograd Region, Applicant for the Academic Degree of Candidate of Laws at Volgograd State University, E-mail: denispiv.2022@mail.ru
The legal regime of the protective zones of cultural heritage objects in the conditions of digitalization
Abstract. Subject and purpose. The subject of the study is the correlation between the functioning of the legal regimes of protective zones of cultural heritage objects and the disclosure of information about such zones in the Unified State Register of Real Estate. The purpose of the work is to identify the features of correlation of the statutory acts on the protection of cultural heritage objects and registration of rights in terms of the establishment and functioning of the said legal regimes. Research method and methodology. The general scientific and special legal methods of cognition were applied, including a systematic approach, dialectical, technical and legal method, method of legal modeling, etc. Research results. It has been established that there is a number of contradictions in the legislation that prevent the construction of a national spatial data system, which directly affect the scope of the rights of owners of cultural heritage objects and related land plots. Scope of application of the results. The data obtained can be used in the field of private law relations arising over cultural heritage objects. Research novelty. The problems of correlation of the legal regime of protective zones of cultural heritage objects and their disclosure in the Unified State Register of Real Estate have been revealed. Measures to improve a number of regulatory acts have been proposed. Conclusions. The article substantiates the provision on the objective existence of protective zones of cultural heritage objects, regardless of the disclosure of information about them in the Unified State Register of Real Estate. The conclusion has been made about the need for adjustment of the legislation aimed at simplifying the procedure for filling in the said Register while ensuring timely disclosure of information about special legal regimes therein.
Keywords: objects of cultural heritage; protective zones; restricted use zones; special legal regimes; Unified State Register of Real Estate.
Александрина Мария Александровна
Доцент кафедры гражданского права Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета (г.Томск), кандидат юридических наук E-mail: aleks9999.72@inbox.ru Author ID 257046 SPIN-код 3681-1830
УДК 341.9.01 ББК 67.930 EDN CFYQCL
Аннотация. Предмет настоящего исследования — содержание принципа равенства и недискриминации в международных частноправовых отношениях и значение для его реализации формирования национальной цифровой экосистемы. Целью работы является выявление проблем правового регулирования и определение путей их решения. Методы и методология исследования. Обозначение указанного предмета исследования и постановка цели предопределили использование следующих методов научного познания, основанных на диалектике: общенаучных теоретических методов: метода диалектической логики (исторический, логический, функциональный), формально-логического (аналогия, индукция и дедукция, аксиоматический), а также эмпирических методов (сравнение, наблюдение, описание). Результаты исследования. Акцентируется внимание на актуальности формирования национальной цифровой экосистемы с максимальной степенью защиты от внешнего влияния в технологическом и правовом аспектах. Отмечается, что принцип равенства и недискриминации характерен и для регулирования частноправовых отношений международного характера. Предлагается более широкое понимание указанного принципа. Обозначается влияние децентрализации блокчейн-технологии на проблему реализации принципа равенства и недискриминации. Область применения результатов. Выводы, которые сделаны по результатам исследования, могут служить вкладом в построение системы принципов международного частного права и в совершенствование правового регулирования международных частноправовых отношений, складывающихся в цифровой экосистеме. Новизна исследования. Раскрывается содержание принципа равенства и недискриминации в международном частном праве. Выявлены пути преодоления коллизионной проблемы в правовом регулировании киберпространства. Предлагается создание международного регулирования для блокчейна с учетом независимости отношений в киберпространстве от конкретных национальных правовых систем. Выводы. Установлено, что принцип недискриминации характерен для регулирования международных частноправовых отношений и требует реализации в современных условиях. Определено его содержание. Предложены конкретные меры правового и технического характера в сфере создания национальной цифровой экосистемы.
Ключевые слова: принцип недискриминации; национальная цифровая экосистема; международное цифровое право; блокчейн-технология.
ALEKSANDRINA Maria Aleksandrovna, Associate Professor of the Department of Civil Law of the Institute of Law of National Research Tomsk State University, Candidate of Laws, E-mail: aleks9999.72@inbox.ru
Formation of a national digital ecosystem as the basis for the implementation of the principle of non-discrimination in international private law relations
Abstract. The subject of this study is the content of the principle of equality and non-discrimination in international private law relations and the importance for its implementation of the formation of a national digital ecosystem. The purpose of the work is to identify the problems of legal regulation and determine the ways to solve them. Research methods and methodology. The designation of the specified subject of research and setting the goal predetermined the use of the following methods of scientific knowledge based on dialectics: general scientific theoretical methods, including the method of dialectical logic (historical, logical, functional) and formal-logical (analogy, induction and deduction, axiomatic) one, and also empirical methods (comparison, observation, description). Research results. The attention is focused on the relevance of the formation of a national digital ecosystem with the maximum degree of protection from external influence in technological and legal aspects. It is noted that the principle of equality and non-discrimination is also characteristic of the regulation of private law relations of an international nature. A broader understanding of this principle is proposed. The influence of decentralization of blockchain technology on the problem of implementing the principle of equality and non-discrimination is indicated. Scope of application of the results. The conclusions drawn from the results of the study can serve as a contribution to the construction of a system of principles of private international law and the improvement of the legal regulation of international private law relations emerging in the digital ecosystem. Research novelty. The content of the principle of equality and non-discrimination in private international law is revealed. The ways of overcoming the problem of conflict in the legal regulation of cyberspace are revealed. It is proposed to create the international regulation for the blockchain with regard to independence of the relations in cyberspace from specific national legal systems. Conclusions. It has been established that the principle of non-discrimination is typical for the regulation of international private law relations and requires implementation in modern conditions. Its content has been defined. Specific measures of a legal and technical nature in the field of creating a national digital ecosystem have been proposed.
Keywords: principle of non-discrimination; national digital ecosystem; international digital law; blockchain technology.
Коровин Николай Александрович
Ассистент кафедры юриспруденции Волжского филиала
Волгоградского государственного университета
E-mail: nikolay.vlz79@gmail.com
Author ID 537432 SPIN-код 3514 9586
УДК 347.1, 347.4 ББК 67.404 EDN CMZWOX
Аннотация. Предмет и цель. В статье рассматриваются процессы цифровизации деятельности общественных организаций территориального общественного самоуправления, предпосылки для применения договорного регулирования исследуемых процессов и виды применимых договоров. Целью настоящей публикации является научное осмысление синтеза понятий «договорное регулирование» и «цифровизация» в изучаемой сфере. Методы и методология исследования. Поставленная цель достигается посредством использования таких методов исследования, как диалектический и функциональный метод, методы анализа и синтеза. Результаты исследования. Рассматриваются основные виды договоров, регулирующие отношения, складывающиеся по поводу создания интернет-сайта для целей деятельности территориального общественного самоуправления. Анализируется цифровизационный аспект договорного регулирования, устанавливаются предпосылки для возникновения потребности в применении исследуемого регулирования. Область применения результатов. Сделанные выводы позволят в дальнейшем разработать систему договорного регулирования деятельности территориального общественного самоуправления. Полученные результаты могут применяться при подготовке лиц, участвующих в осуществлении изучаемого вида самоуправления. Новизна исследования связана с выявлением влияния цифровизационного аспекта на договорное регулирование в изучаемой сфере. Выводы. Выявлено, что имеющиеся цифровые инструменты, способствующие позиционированию общественных организаций территориального общественного самоуправления в сети «Интернет», не в полной мере обеспечивают потребности исследуемых организаций. Появление у общественной организации территориального общественного самоуправления собственного сайта опосредовано взаимодействием с другими участниками гражданского оборота, а также применением ряда гражданско-правовых договоров. Юридические цели, преследуемые сторонами договора, обусловлены особенностями регулирования оборота рассмотренных в настоящей публикации объектов гражданских прав, в отношении которых контрагенты применяют договорное регулирование. Рассмотренные виды применимых договоров способны упорядочить правовые связи, обеспечить должную защиту прав и интересов как самой изучаемой организации, так и других участников гражданского оборота.
Ключевые слова: некоммерческие организации; общественные организации; территориальное общественное самоуправление; цифровизация; гражданско-правовые договоры; договорное регулирование; объекты интеллектуальных прав; интернет-сайт.
KOROVIN Nikolay Alexandrovich, Assistant of the Department of Jurisprudence of the Volzhsky Branch of Volgograd State University, E-mail: nikolay.vlz79@gmail.com
Digitalization aspects of contractual regulation of activities of public organizations of territorial public self-government
Abstract. Subject and purpose. The article discusses the processes of digitalization of the activities of public organizations of territorial public self-government, the prerequisites for application of contractual regulation of the processes under study and the types of applicable contracts. The purpose of this publication is the scientific comprehension of the synthesis of concepts of «contractual regulation» and «digitalization» in the field under study. Research methods and methodology. This goal is achieved through the use of such research methods as the dialectical and functional method, methods of analysis and synthesis. Research results. The article considers the main types of contracts that regulate the relations that develop in the creation of an Internet site for the purposes of the activities of territorial public self-government. The digitalization aspect of contractual regulation is analyzed, the prerequisites for the appearance of the demand to apply the regulation under study are established. Scope of application of the results. The conclusions drawn will make it possible to develop a system of contractual regulation of the activities of territorial public self-government in the future. The results obtained can be used in the training of persons involved in the administration of the studied type of self-government. Novelty of the study is related to the identification of influence of the digitalization aspect on contractual regulation in the area under study. Conclusions. It has been revealed that the available digital tools that contribute to the positioning of public organizations of territorial public self-government on the Internet do not fully meet the needs of the organizations under study. The emergence of its own website for a public organization of territorial public self-government is mediated by the interaction with other participants in civil circulation as well as application of a number of civil law contracts. The legal goals pursued by the contract parties are conditioned by the specifics of regulation of circulation of the objects of civil rights considered in this publication, whereto the counterparties apply contractual regulation. The considered types of applicable contracts can streamline the legal ties, ensure proper protection of the rights and interests of both the organization under study and other participants in civil circulation.
Keywords: non-profit organizations; public organizations; territorial public self-government; digitalization; civil law contracts; contractual regulation; objects of intellectual rights; web site.
Мальбин Дмитрий Андреевич
Ассоциированный партнер юридической фирмы «ЮСТ»,
адвокат, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), ведущий эксперт Института проблем административно-правового регулирования Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», кандидат юридических наук
E-mail: malbin@yust.ru
Author ID 643543 SPIN-код 6122-4210
УДК 347.65 ББК 67.404 EDN ABWRAH
Аннотация. В статье анализируется современный подход к оспариванию сделок с общим имуществом супругов с учетом законодательных изменений. Автор полагает, что для обеспечения стабильности гражданских правоотношений и исключения влияния недействительности сделки на права и интересы третьих лиц применение института недействительности сделки должно быть ограничено. Оспаривание сделки с общим имуществом супругов как способ защиты права должно допускаться при невозможности применения иных способов защиты права и только если применение такого способа защиты не окажет влияния на права и интересы третьих лиц. Возможность оспаривания супругом сделки с общим имуществом по мотиву отсутствия согласия на ее совершение должна ограничиваться случаями, когда отчужденное по сделке имущество находится у стороны сделки, поскольку признание такой сделки недействительной не затрагивает права и интересы третьих лиц, но обеспечивает защиту прав супруга, утратившего имущество. В тех же случаях, когда имущество было отчуждено третьим лицам, оспаривание сделки как способ защиты права должно уступать иным способам защиты права с целью защиты прав и интересов приобретателей имущества и обеспечения стабильности прав на имущество. Таким способом защиты права является возмещение убытков совершившим сделку супругом, так как распоряжение общим имуществом без получения согласия, когда получение такого согласия является обязательным, представляет собой гражданское правонарушение, в результате которого другой супруг терпит убытки.
Ключевые слова: совместная собственность супругов; распоряжение общим имуществом; сделка; недействительность сделки; реституция; добросовестный приобретатель; убытки.
MALBIN Dmitry Andreevich, Associate Partner of the «YUST» Law Firm, Attorney-at-Law, Associate Professor of the Department of Civil and Business Law of the All-Russian State University of Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia), Leading Expert of the Institute of Problems of Administrative and Legal Regulation of the National Research University Higher School of Economics, Candidate of Laws, E-mail: malbin@yust.ru
Contesting by the spouse of a transaction with common property and the rights of purchasers of common property
Abstract. The article analyzes the modern approach to contesting the transactions with the common spousal property with regard to the legislative changes. The author believes that in order to ensure the stability of civil legal relations and exclude the impact of invalidity of the transaction on the rights and interests of third parties, application of the institution of invalidity of the transaction should be limited. Contesting the transaction with common spousal property as a way of protecting the right should be allowed if it is impossible to use other methods of protecting the right and only if the use of such a method of protection does not affect the rights and interests of third parties. The possibility for a spouse to contest the transaction with common property on the grounds of lack of consent to its commission should be limited to the cases where the property alienated by the transaction is held by the party to the transaction, since the recognition of such a transaction as invalid does not affect the rights and interests of third parties, but protects the rights of the spouse who lost the property. In the cases when the property has been alienated to third parties, contesting the transaction as a way of protecting the right should be inferior to other ways of protecting the right in order to protect the rights and interests of the purchasers of the property and ensure the stability of the rights to the property. Such a way to protect the right is indemnification by the transacting spouse, since the disposal of common property without obtaining consent, when such consent is mandatory, is a civil offense, resulting in losses of the other spouse.
Keywords: common spousal property; disposal of common property; transaction; invalidity of the transaction; restitution; bona fide purchaser; losses.
Яготинцева Татьяна Юрьевна
Заведующий сектором профилактики коррупционных правонарушений отдела по противодействию коррупции аппарата губернатора Волгоградской области
E-mail: vorobey.25@mail.ru
Author ID 1098853 SPIN-код 4520 8766
УДК 347.51 ББК 67.404.2 EDN HOKGKE
Аннотация. Предмет и цель. Предметом настоящего исследования являются проблемы квалификации коррупционных деяний в качестве условий наступления гражданско-правовой ответственности и оснований предъявления требований о возмещении вреда. Целью работы является разработка основных направлений решения выявленных проблем. Методы и методология исследования. Поставленная цель предопределяет использование таких методов исследования, как системный подход, аксиоматический, функциональный, диалектический. Результаты исследования. Выявляются основные подходы к квалификации коррупционного деяния в контексте гражданско-правовой ответственности. Анализируются отдельные проблемные аспекты правового регулирования механизма возмещения вреда, в том числе сложности в установлении факта совершения коррупционного деяния. Область применения результатов. Сделанные выводы могут рассматриваться как научная основа для дальнейшего совершенствования правового регулирования деликтных отношений. Новизна исследования связана с выявлением проблем правового регулирования механизма возмещения вреда, причиненного в результате совершения коррупционного деяния. Новыми являются и предложения, направленные на устранение существующих пробелов правового регулирования. Выводы. Обоснована целесообразность применения единого подхода к квалификации коррупционных деяний как условий наступления гражданско-правовой ответственности с учетом норм действующего законодательства, а также интересов потенциальных потерпевших. Предлагается для защиты интересов государства как участника гражданского оборота активно использовать гражданско-правовые механизмы в части взыскания имущества, законность происхождения которого не может быть доказана.
Ключевые слова: коррупционное деяние; коррупционное правонарушение; гражданско-правовая ответственность; вред; возмещение вреда; государство; деликт; коррупция; государственный служащий; механизм возмещения вреда.
YAGOTINTSEVA Tatiana Yurievna, Head of the Sector of Prevention of Corruption of the Anti-Corruption Department of the Office of the Governor of the Volgograd Region, E-mail: vorobey.25@mail.ru
On the problems of qualification of an act of corruption as the condition for civil liability in the form of indemnification
Abstract. Subject and purpose. The subject of this study is the problems of qualification of the acts of corruption as the condition for the onset of civil liability and grounds for claiming indemnification. The purpose of the work is to develop the main directions for solving the identified problems. Research methods and methodology. Setting this goal predetermines the use of such research methods as the method of a systematic approach, axiomatic, functional and dialectical ones. Research results. The main approaches to the qualification of an act of corruption in the context of civil liability are identified. Some problematic aspects of the legal regulation of the mechanism of indemnification are analyzed, including the difficulty of establishing the fact of commission of a corruption act. Scope of application of the results. The conclusions drawn may serve as a doctrinal basis for further improvement of the legal regulation of tort relations. Novelty of the research is connected with the identification of problems of legal regulation of the mechanism of compensation for damage being the result of an act of corruption. The proposals aimed at eliminating the existing gaps are also new. Conclusions. The expediency of applying a unified approach to the qualification of corruption acts as the condition for the onset of civil liability with regard to the provisions of current legislation, as well as the interests of potential victims, has been substantiated. In order to protect the interests of the state as a participant in civil circulation, it is proposed to actively use civil law mechanisms in terms of the recovery of property the legality of origin whereof cannot be proved.
Keywords: corruption act; corruption offense; civil liability; harm; indemnification; government; delict; corruption; civil servant; mechanism of indemnification.
Перехожих Ирина Вадимовна
Адъюнкт факультета подготовки научных и научно-педагогических кадров Московского университета МВД России имени В.Я Кикотя
E-mail: mrs.perekhozhikh@yandex.ru
УДК 347.45/.47 ББК 67.404.213 EDN LLHPHM
Аннотация. В статье освещается проблема неоднозначной классификации дистрибьюторских договоров как самостоятельных договоров в российской юридической практике ввиду их относительной новизны в российской правовой системе экономики, обусловленной развитием рынка и рыночных отношений. Особое внимание уделено определению дистрибьюторского договора и его основным характеристикам. Автор освещает использование дистрибьюторских договоров в обороте табачной и никотиносодержащей продукции и объясняет причины такого распространения, обосновывает необходимость признания дистрибьюторского договора отдельным видом договора и предлагает ряд мер, направленных на реализацию предложений. Решение проблемы признания дистрибьюторского договора отдельным видом договора требует комплексного подхода и согласованных действий от государства, бизнеса и общественности. Взаимодействие и сотрудничество между этими сторонами позволят разработать эффективные механизмы регулирования и создать благоприятную и устойчивую среду для развития дистрибуции товаров и услуг. По итогам исследования сделаны выводы о необходимости создания платформы для обсуждения и разработки регулирующих норм и правил, которая позволит учесть интересы всех заинтересованных сторон и принять комплексные и сбалансированные решения.
Ключевые слова: дистрибьюторский договор; гражданско-правовое регулирование; предпринимательская деятельность; табачная и никотиносодержащая продукция; гражданский оборот; правоприменительная практика.
PEREKHOZHIKH Irina Vadimovna, Adjunct of the Faculty of Training Scientific and Scientific-Pedagogical Personnel of the Vladimir Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, E-mail: mrs.perekhozhikh@yandex.ru
The role of a distribution agreement in the civil circulation of tobacco and nicotine-containing products
Abstract. The article highlights the problem of ambiguous classification of distribution agreements as the independent agreements in Russian legal practice due to their relative novelty in the Russian legal system and economy, conditioned by the development of the market system and relations. Particular attention has been paid to the definition of a distribution agreement and its main characteristics. The author highlights the use of distribution agreements in the circulation of tobacco and nicotine-containing products and explains the reasons for such prevalence; he justifies the need to recognize the distribution agreement as a separate type of agreement and proposes a number of measures aimed at implementing the proposals. Solving the problem of recognizing a distribution agreement as a separate type of agreement requires an integrated approach and coordinated actions by the state, business and the public. Interaction and cooperation between these parties will make it possible to develop the effective regulatory mechanisms and create a favorable and sustainable environment for the development of distribution of goods and services. Based on the results of the study, conclusions have been drawn about the need to create a platform for discussing and developing the regulatory provisions and rules, which will allow us to take into account the interests of all stakeholders and make comprehensive and balanced decisions.
Keywords: distribution agreement; civil law regulation; entrepreneurial activity; tobacco and nicotine-containing products; civil circulation; law enforcement practice.
Петкилёв Петр Игоревич
Аспирант кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН)
E-mail: petrpetkilev@yandex.ru
Author ID 1094740 SPIN-код 1561-5712
УДК 347.4 ББК 67.404.3 EDN JUYQTZ
Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена развитием права интеллектуальной собственности, и в частности смежных прав. В статье рассматривается проблема договорных оснований использования объектов прав, смежных с авторскими. Автор анализирует конкретные договорные конструкции, в том числе лицензионный договор и договор об отчуждении исключительных прав. В статье проводится анализ подходов к решению проблемы реальности или консенсуальности лицензионного договора и договора об отчуждении исключительных прав, а также проблемы перечня существенных условий таких договоров. Задачами исследования выступают: 1) поиск основных договорных конструкций в области смежных прав; 2) выявление признаков реальности в лицензионном соглашении или договоре об отчуждении исключительных прав; 3) выявление перечня существенных условий лицензионного договора и договора об отчуждении исключительных прав. Автор предлагает рассматривать лицензионный договор и договор об отчуждении исключительных прав в качестве главных договорных конструкций, обеспечивающих использование смежных прав. В статье обосновано, что лицензионный договор и договор об отчуждении исключительных прав может быть реальным договором по смыслу ГК РФ. Определено, что условие о передаче материального носителя с оригиналом или копией объекта смежных прав по лицензионному договору или договору об отчуждении исключительных прав само по себе не является существенным исходя из буквального толкования закона.
Ключевые слова: смежные права; права, смежные с авторскими; лицензионный договор; отчуждение исключительных прав.
PETKILEV Petr Igorevich, Postgraduate Student of the Department of Civil Law and Procedure and Private International Law of Patrice Lumumba Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN), E-mail: petrpetkilev@yandex.ru
Contractual grounds for the use of objects of related rights
Abstract. The relevance of the research topic is due to the development of the right of intellectual property and related rights as its essential part. The article deals with the problem of contractual grounds for the use of objects of rights related to copyright. The author analyzes specific contractual structures, including a license agreement and an agreement on the alienation of exclusive rights. The article analyzes the approaches to solving the problem of the reality or consensuality of a license agreement and an agreement on the alienation of exclusive rights, as well as the problem of the list of essential terms of such agreements. The objectives of the study are: 1) the search for the main contractual structures in the field of related rights; 2) identification of the features of reality in a license agreement and an agreement on the alienation of exclusive rights; 3) identification of the list of essential terms of a license agreement and an agreement on the alienation of exclusive rights. The author proposes to consider a license agreement and an agreement on the alienation of exclusive rights as the main contractual structures ensuring the use of related rights. The article substantiates that a license agreement and an agreement on the alienation of exclusive rights can be real agreements within the meaning of the Civil Code of the Russian Federation. It has been determined that the term concerning the transfer of a material carrier with an original or a copy of an object of related rights under a license agreement or an agreement on the alienation of exclusive rights is not in itself the essential one, stemming from the literal interpretation of the law.
Keywords: related rights; rights related to copyright; license agreement; alienation of exclusive rights.
Емкужева Алина Владимировна
Студентка 2 курса магистратуры НИУ ВШЭ
e-mail: alinaemkuzheva@yandex.ru
УДК 347 ББК 67.404 EDN RZEKFF
Аннотация. Исследование посвящено правовому регулированию цветовых товарных знаков и содержит в себе анализ того, может ли цвет как таковой быть средством индивидуализации и, если может, то при каких условиях. Автор анализирует российскую и зарубежную правоприменительную практику, сравнивая подходы к регистрации цветов в качестве товарных знаков. В статье приводятся примеры цветов, зарегистрированных в качестве товарных знаков, а также причины отказов в такой регистрации. Исследуются доктрины исчерпания цветов и функциональности. Автор делает вывод, что обе эти доктрины направлены на сохранение свободной конкуренции, а потому должны приниматься во внимание при регистрации цветов в качестве товарных знаков. Поэтому цвета как таковые могут служить средством индивидуализации лишь при определенных условиях: если они приобрели различительную способность и если их регистрация не станет причиной ограничения конкуренции. При этом регистрация таких нестандартных обозначений может не только обеспечить интерес потребителей, но и стать гарантом уникальности товарного знака производителя: зарегистрировать нетрадиционное обозначение весьма затруднительно, а потому количество таких регистраций крайне мало.
Ключевые слова: средства индивидуализации; нетрадиционные товарные знаки; цветовой товарный знак; цвет; различительная способность; функциональное назначение; конкуренция; государственная регистрация; охраноспособность; потребитель; правообладатель.
EMKUJEVA Alina Vladimirovna, 2nd Year Master Student of the National Research University Higher School of Economics, E-mail: alinaemkuzheva@yandex.ru
The legal regime of a color trademark
Abstract. The research is devoted to the legal regulation of color trademarks and contains an analysis of whether the color per se can be a means of individualization and if so, under what conditions. The author analyzes Russian and foreign law enforcement practice, comparing the approaches to the registration of colors as trademarks. The article provides the examples of colors registered as trademarks, as well as the reasons for refusal of such registration. The doctrines of exhaustion of colors and functionality are explored. The author concludes that both doctrines are aimed at preserving free competition, and therefore should be taken into account when registering colors as trademarks. Therefore, colors per se can serve as a means of individualization only under certain conditions: if they have acquired distinctiveness and if their registration will not cause restriction of competition. At the same time, registration of such non-standard designations may not only ensure the interest of consumers, but also become a guarantor of the uniqueness of the manufacturer’s trademark: it is very difficult to register a non-traditional designation, and therefore the number of such registrations is very small.
Keywords: means of individualization; non-traditional trademarks; color trademark; color; distinctiveness; functional purpose; competition; state registration; protectability; consumer; right holder.
Дерюшева Олеся Ивановна
Старший преподаватель кафедры гражданского и трудового права
ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России, кандидат юридических наук
E-mail: Olesya_deryushev@mail.ru
Author ID 804355 SPIN-код 3766-2719 ORCID 0000-0002-0724-6148
УДК 347.6 ББК 67.404.5 EDN NRQODN
Аннотация. Предметом исследования являются понятие и структура метода семейно-правового регулирования, его отличие от гражданско-правового метода регулирования, соотношение предметов правового регулирования в гражданском и семейном праве. Целью исследования является выявление общих и специфических признаков методов семейно-правового и гражданско-правового регулирования, выяснение соотношения элементов указанных праворегулятивных методов, специфики личных и имущественных семейно-правовых отношений. Методологической основой проделанной работы послужили: сравнительно-правовой, системно-структурный и функциональный методы (способы, приемы) научного исследования, методы анализа и синтеза. В результате исследования сформулированы выводы о том, что в методе семейно-правового регулирования гармонично сочетаются императивные и дозволительные, частноправовые и публично-правовые начала, такие способы праворегулирования, как дозволения, стимулы, поощрения, рекомендации, обязывания, запреты и ограничения с учетом сущности регулируемых семейных отношений, особенностей личных неимущественных и имущественных отношений в семейном праве.
Ключевые слова: метод семейно-правового регулирования; структурные элементы метода семейного права; особенности предмета семейно-правового регулирования; баланс частных и публичных интересов в семейном праве; соотношение личных неимущественных и имущественных отношений в семейном праве; принципы, цели и задачи семейного права.
DERYUSHEVA Olesya Ivanovna, Senior Lecturer of the Department of Civil and Labor Law of Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Candidate of Laws, E-mail: Olesya_deryushev@mail.ru
On the specifics of the method of family law regulation
Abstract. The subject of the study is the concept and structure of the method of family law regulation, its difference from the civil law method of regulation, the ratio of subjects of legal regulation in civil and family law. The purpose of the study is to identify common and specific features of the methods of family law and civil law regulation, clarify the correlation of the elements of these legal regulatory methods, specifics of personal and property family law relations. The methodological basis of the work done was: comparative legal, system-structural and functional methods (ways, techniques) of scientific research, methods of analysis and synthesis. As a result of the study, conclusions have been formulated that the method of family law regulation harmoniously combines imperative and permissive, private and public law elements, such methods of legal regulation as permits, motivations, incentives, recommendations, obligations, prohibitions and restrictions with regard to the essence of regulated family relations, specifics of personal non-property and property relations in family law.
Keywords: method of family law regulation; structural elements of the family law method; features of the subject of family law regulation; balance of private and public interests in family law; correlation of personal non-property and property relations in family law; principles, goals and objectives of family law.
Пантюхина Лариса Александровна
Пантюхина Лариса Александровна, заместитель начальника отдела технической эксплуатации имущественного комплекса Центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Вологодской области E-mail: lpantiukhina@mvd.ru Author ID 1160704 SPIN-код 5449-7705
УДК 347.254 ББК 67.404.219 EDN LYAMEU
E-mail: niceseagal85@yandex.ru Author ID 1160704 SPIN-код 5449-7705
Аннотация. В статье рассматриваются гражданско-правовые аспекты понятия «семья»: права и обязанности членов семьи по договору социального найма, правопреемственность в институте социального найма. Автор статьи приходит к заключению, что правоотношение по предоставлению жилого помещения по договору социального найма не может быть рассмотрено как правоотношение с множественностью лиц, так как взаимодействие субъектов в таких правоотношениях прекращается после исполнения обязательства. Участником названного правоотношения является семья как особое гражданско-правовое сообщество.
Ключевые слова: гражданское правоотношение по предоставлению жилого помещения по договору социального найма; семья; правоотношение с множественностью лиц; гражданско-правовое сообщество.
PANTIUKHINA Larisa Aleksandrovna, Adjunct of the Department of Civil and Labor Law and Civil Procedure of the Vladimir Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, E-mail: niceseagal85@yandex.ru
Family as a civil law community in the legal relations of providing residential premises under the social tenancy contract 1
Abstract. In the article the civil law aspects of the concept of family are considered, in particular, the rights and obligations of family members under the social tenancy contract, legal succession in the institution of social tenancy. The author reaches the conclusion, that the legal relations in providing residential premises under the social tenancy contract cannot be regarded as the relations with plurality of persons, because legal interaction of the subjects of the above stops after fulfillment of the obligation. The subject of the analyzed legal relations is a family as a special civil law community.
Keywords: civil legal relations in providing residential premises under the social tenancy contract; family; legal relations with plurality of persons; civil law community.
Фокин Евгений Анатольевич
Старший научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, кандидат юридических наук E-mail: evgeniy.hse2018@gmail.com Author ID 907983 SPIN-код 8545-0560
УДК 347.1 ББК 67.404.9 EDN SSPPXX